कैबिनेट बैठक में चार अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, 2026 से शुरू होगा मिशन का तीसरा चरण
2026 से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन का तीसरा चरण होगा शुरू
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के तीसरे चरण की कमान पंचायती राज विभाग को सौंपने का निर्णय लिया है। अभी तक इस मिशन का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल विभाग कर रहा था, लेकिन वर्ष 2026 से यह जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग संभालेगा। शहरी क्षेत्रों में यह दायित्व पहले की तरह शहरी विकास विभाग के पास ही रहेगा।
कैबिनेट बैठक में चार अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल चार प्रस्तावों पर सहमति बनी। इनमें प्रमुख रूप से:
- स्वच्छ भारत मिशन के तीसरे चरण की रूपरेखा।
- विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए सेवा नियमावली।
- विधानसभा सत्र की तैयारी।
- ओबीसी आरक्षण निर्धारण पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशें शामिल थीं।
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ओबीसी आरक्षण निर्धारण पर मंत्रिमंडलीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी
कैबिनेट ने शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण निर्धारण को लेकर बनी एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों पर भी सहमति दी। मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही विचलन के अधिकार से सिफारिशें मंजूर कर दी थीं, अब कैबिनेट की भी मुहर लग चुकी है।
मानसून विधानसभा सत्र 21 अगस्त से पहले
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि मानसून विधानसभा सत्र 21 अगस्त से पहले आयोजित किया जाएगा। हालांकि, यह सत्र देहरादून या गैरसैंण में से कहां आयोजित होगा, इसका निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया है।
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प्रदेश सरकार ने स्वच्छता और शिक्षा के क्षेत्र में नीतिगत फैसलों के माध्यम से बुनियादी ढांचे और जनहित योजनाओं को गति देने का प्रयास किया है। पंचायती राज विभाग को स्वच्छ भारत मिशन का जिम्मा देने से स्थानीय सहभागिता बढ़ेगी, वहीं विशेष शिक्षक भर्ती नियमावली से दिव्यांग छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा का लाभ मिलेगा।
